केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वां वेतन आयोग बना, सैलरी और पेंशन में जल्द होगा बड़ा बदलाव

New Delhi: केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर दिया है। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करेगा और आने वाले समय में सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश करेगा।

कौन करेगा आयोग की अध्यक्षता?

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी Gazette Notification (3 नवंबर 2025) के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में तीन सदस्यीय पैनल होगा —

पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष होंगी।
प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर होंगे।
पंकज जैन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली (New Delhi) में रहेगा।

8वां वेतन आयोग क्या करेगा?

8th Central Pay Commission केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य श्रेणियों के वेतन-भत्तों की समीक्षा करेगा।
इसका उद्देश्य है —

मौजूदा आर्थिक स्थिति और fiscal discipline के अनुरूप संतुलित सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करना।
कर्मचारियों के Performance-Oriented Pay System को बढ़ावा देना।
पेंशनर्स के लिए retirement benefits में सुधार करना।

कैसे करेगा आयोग काम?

आठवां वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा।
जरूरत पड़ने पर यह विशेषज्ञों, सलाहकारों और संस्थागत कंसल्टेंट्स की मदद ले सकता है।
सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे आयोग को आवश्यक data, documents और assistance उपलब्ध कराएं।

कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

गैजेट अधिसूचना के मुताबिक, आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।
जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) भी भेज सकता है ताकि शुरुआती सिफारिशों पर काम जल्द शुरू किया जा सके।

कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह आयोग?

भारत में हर 10 साल बाद वेतन आयोग का गठन किया जाता है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 2016 में लागू हुआ था। अब लगभग एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं।

नई सिफारिशों के लागू होने पर