भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के वन अधिकारी राहुल के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए न्यायिक रिकॉर्ड तलब किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी।
उत्तराखंड सरकार ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी शीर्ष अदालत के विभिन्न आदेशों के बाद दी थी। शीर्ष कोर्ट राज्य के जिम कॉर्बटराष्ट्रीय उद्यान में अवैध निर्माण और पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई की
निगरानी कर रहा है। मुख्य म्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ इस बात से नाराज थी कि शीर्ष अदालत में कार्यवाही की जानकारी होने के बावजूद, अधिकारी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया औरकथित चूक के लिए दर्ज आपराधिक मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगवाली। अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए, पीठ ने 11 नवंबर को उनसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। हाईकोर्ट की कार्यवाही वापस ली जाएः
अधिकारी और हाईकोर्ट के रवैये से व्यथित
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम राहुल (अधिकारी) और हाईकोर्ट के रवैये से बेहद व्यथित हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी शीर्ष अदालत की कार्यवाही पर पैनी नजर रख रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी शिकायतें यहां रखने के बजाय हाईकोर्ट जाने का फैसला किया।
मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही को वापस ले लिया
हाईकोर्ट को स्थगन नहीं देना चाहिए था
पीठ ने आगे कहा कि एक संवैधानिक अदालत होने के नाते, हाईकोर्ट के पास व्यापक शक्तियां हैं लेकिन, जब यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, तो हाईकोर्ट को इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और स्थगन नहीं देना चाहिए था।
10 अक्तूबर को दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के उसके आदेश पर रोक लगाई जाए।
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