स्थानीय जिप्सी संचालक बाहर क्यों? कोर्ट ने 10 दिन में मांगा जवाब

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क में जिप्सी संचालन के नए पंजीकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर गंभीर रुख अपनाते हुए पार्क प्रशासन से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नए जिप्सी संचालकों के पंजीकरण में किन मानकों (Criteria) को अपनाया गया है? खंडपीठ ने 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचियों का आरोप—स्थानीय परमिट धारकों को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर किया गया

अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि चक्षु करगेती, सावित्री अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण की लॉटरी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं।

याचिका में कहा गया है कि—

लॉटरी में सभी वैध (Valid) परमिट धारकों को भाग लेने का अधिकार है।
पुराने हों या नए, सभी परमिट धारक शर्तें पूरी करने पर लॉटरी में शामिल हो सकते हैं।
लेकिन इसके उलट, जिम कॉर्बेट प्रशासन एक विशेष कैटेगरी की जिप्सियों को ही रजिस्ट्रेशन दे रहा है।
2 साल पुराने परमिट धारक वाहन स्वामियों को लॉटरी से बाहर कर दिया गया है।
ये लोग पिछले वर्ष ही आरटीओ से वैध परमिट प्राप्त कर चुके हैं।

‘न्यायालय के पुराने आदेशों का उल्लंघन’—याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ताओं के अनुसार,
कॉर्बेट प्रशासन का यह निर्णय हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का भी उल्लंघन है।
स्थानीय जिप्सी संचालक इस प्रक्रिया से बाहर होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं और उनकी रोज़ी-रोटी पर असर पड़ रहा है।

हाईकोर्ट ने डायरेक्टर से मांगा जवाब

खंडपीठ ने कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के डायरेक्टर से यह स्पष्ट करने को कहा है कि—

नए जिप्सी पंजीकरण के लिए कौन-कौन से मानक (Criteria) तय किए गए हैं?
स्थानीय वाहन स्वामियों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पार्क प्रशासन को 10 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।

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