उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए कौन से फैसले हुए मंजूर

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 12 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में शहरी विकास, वित्त, कार्मिक और आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानिए कौन-कौन से फैसले हुए मंजूर —

शहरी विकास विभाग के प्रस्तावों पर मुहर

शहरी विकास निदेशालय (PMUK) के गठन को कैबिनेट की मंजूरी।
निदेशालय में 4 पदों को स्वीकृति मिली।
इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ेगी।

वित्त विभाग के तहत बड़ा निर्णय

अब टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की गारंटी भी शामिल होगी।
इससे सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

कार्मिक विभाग के महत्वपूर्ण फैसले

दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने हेतु समिति का गठन किया जाएगा।
समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी।

आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से जुड़े निर्णय

उत्तरकाशी के धराली समेत प्रदेश में आई हालिया आपदाओं में मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख मुआवजा देने पर सहमति।
पक्के मकान वालों को ₹5 लाख की सहायता राशि देने का भी निर्णय।
व्यावसायिक संपत्तियों (Commercial Property) पर केस-टू-केस आधार पर मुआवजे का निर्णय लिया जाएगा।

नियोजन विभाग का बड़ा फैसला – बनेगी ‘देवभूमि परिवार आईडी’

उत्तराखंड में निवासरत प्रत्येक परिवार के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ के तहत एकल पहचान आईडी (Family ID) बनेगी।
इस योजना से राज्य की जनसंख्या और योजनाओं का एकीकृत डाटा बेस तैयार होगा।

उपनल कर्मचारियों को राहत – विदेशों में भी मिलेगी नियुक्ति

उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए कैबिनेट ने उपसमिति का गठन किया।
यह समिति दो महीने में रिपोर्ट देगी।
अब UPNL (Uttarakhand Purva Sainik Kalyan Nigam Ltd) कर्मचारियों की विदेशों में भी नियुक्ति कर सकेगा।
इसके लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में उपनल का पंजीकरण किया जाएगा।