उत्तराखंड में हर साल 10 हजार छात्र-छात्राओं को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए बेहतर पैकेज देने का लक्ष्य तय किया गया है. उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य के विश्वविद्यालयों को बड़ा लक्ष्य देते हुए प्लेसमेंट सेल का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं. विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों के लिए क्या है योजना आपको बताते हैं.
युवाओं को हर महीने 1 लाख का पैकेज दिलाने की तैयारी: उच्च शिक्षा के अंतर्गत विश्वविद्यालय में न केवल बेहतर शिक्षा, बल्कि नौकरी के बेहतर मौकों को भी तैयार किया जाएगा. इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को अपने स्तर पर जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
दरअसल हर साल 10 हजार छात्र-छात्राओं को कैंपस प्लेसमेंट के जरिये लखपति बनाने की योजना है. जिसके लिए हर विश्वविद्यालय को अपने कैम्पस और सम्बद्ध कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल का गठन कर छात्रों के अंतिम वर्ष में इंटरव्यू आयोजित करने होंगे, ताकि उन्हें न्यूनतम एक लाख रुपये प्रतिमाह के पैकेज पर नौकरी मिल सके
देहरादून में दो दिवसीय चिंतन शिविर शिक्षा संवाद का उद्घाटन किया गया. जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिस तरह माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है, अब उच्च शिक्षा में भी उसी मॉडल को लागू किया जाएगा. लक्ष्य यह है कि राज्य के विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने वाले संस्थान नहीं, बल्कि रोजगार सृजन के केंद्र बनें.
चिंतन शिविर के पहले दिन पांच सत्र आयोजित हुए, जिनमें एनईपी-2020 के क्रियान्वयन, कौशल आधारित शिक्षा, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज और उद्यमिता व रोजगार सृजन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने उच्च शिक्षण संस्थानों से एनआईआरएफ रैंकिंग हासिल करने और नैक ग्रेडिंग में सुधार का आह्वान किया.
चिंतन शिविर के दौरान यह तय किया गया कि उत्तराखंड को उच्च शिक्षा में मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में जो भी जरूरी कदम होंगे, उन पर तेजी से काम किया जाएगा. इसमें सभी विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय से बड़ी संख्या में युवाओं को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए सीधे नौकरी मिल सके.
युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है सरकार: गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश के युवाओं के संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर, मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपये देती है.इस योजना का लाभ उत्तराखंड के स्थायी एवं मूल निवासी उन छात्र-छात्राओं को मिलता है,
जिन्होंने 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाएं राज्य के शिक्षण संस्थाओं से पास की हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के एक महीने के भीतर आवेदन करना होता है.
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