उत्तराखंड कैबिनेट बैठक समाप्त, 26 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 26 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
मुख्य निर्णयों में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाना, वनीकरण निधि प्रबंधन से जुड़े संशोधन, और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 2025 की नई नियमावली को मंजूरी शामिल है।
राज्य में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इससे अग्निवीरों को सेवाओं में प्राथमिकता का लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड में वन विभाग अब नए सिरे से वन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन कराएगा। राज्य, जिला व तहसील स्तर पर बनेंगी कमेटियां।
०पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर सहमति, एनएचएआई को राज्य देगा 22 करोड़, रायल्टी का भी पैसा देगी सरकार।
०.नियमित पदों पर भी आउटसोर्स से भर्ती का रास्ता साफ, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मंजूरी, बाकी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित।
०.ग्राम्य विकास सेवा नियमावली में संशोधन।
०पंचायतीराज अधिनियम संशोधन को मंजूरी।
०.उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम में पीआईयू को मंजूरी।
०एमएसएमई में सर्विस सेक्टर के लिए मिनी औद्योगिक आस्थानो में पांच प्रतिशत प्लॉट, शेड होंगे आरक्षित।
०उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पॉलिसी को मिली मंजूरी।
०.उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पॉलिसी को मिली मंजूरी।
०.पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ ही जीएसटी व रायल्टी देने पर मुहर
०.उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल को पुनर्जीवित करने की मंजूरी
०.नगर निकाय एकल सदस्यीय आयोग को मंजूरी
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