नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों का DA मूल वेतन के 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 पर्सेंट हो गया है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्रमुख भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर लगभग 10,084 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी. यह फैसला दिवाली से पहले आया है, जिससे लगभग 1.2 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर कर्मियों को फायदा होगा.
अश्विनी वैष्णव द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार इस फैसले से कुल 49.2 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. गौरतलब है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा डीए और डीआर में हर दो साल में संशोधन किया जाता है. आखिरी संशोधन मार्च में घोषित किया गया था, जब प्रमुख भत्ते में 2 फीसदी की वृद्धि की गई थी.
8वें वेतन आयोग के ToR पर अभी तक कोई घोषणा नहीं
महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई भत्ते (DR) में वृद्धि को कैबिनेट की मंज़ूरी मिलने के बावजूद 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) पर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में दशक में एक बार होने वाले व्यापक बदलाव के लिए वेतन आयोग के गठन को इस साल जनवरी में कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई थी.हालांकि, 8वें वेतन आयोग के लिए ToR को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है. कर्मचारी संघ के नेता कार्य-अवधि (ToR) के लिए केंद्र की मंज़ूरी का इंतजार कर रहे हैं, जो आयोग के लिए व्यापक रूपरेखा का काम करेगा. एक बार शर्तें तय हो जाने के बाद, आयोग का औपचारिक रूप से गठन किया जाएगा.
पूरी प्रक्रिया में लगते हैं लगभग 18 महीने
औपचारिक रूप से गठित होने के बाद, आठवां वेतन आयोग वेतन और पेंशन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर-तरीकों का प्रस्ताव करने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा. परंपरा के अनुसार पूरी प्रक्रिया में लगभग 18 महीने लगते हैं.
हाल के महीनों में, ब्रोकरेज फर्मों ने संकेत दिया है कि आयोग द्वारा रेकेमेंडेड फिटमेंट फ़ैक्टर—वे1.8 से 2.46 के बीच हो सकता है. इससे वेतन में प्रभावी रूप से 14 से 34 फीसदी की वृद्धि हो सकती है.
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