EV Policy, नई खेल नीति या शिक्षक तबादला... आज धामी कैबिनेट से आ सकते हैं बड़े फैसले

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 10 जुलाई को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। सचिवालय में शाम 4:25 बजे प्रस्तावित इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। जुलाई महीने की यह पहली कैबिनेट बैठक होने के कारण इसे काफी अहम माना जा रहा है।

कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होगी चर्चा

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग (PWD), नियोजन, पशुपालन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें कई नई नीतियों और योजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

आपदा प्रबंधन और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की होगी समीक्षा

प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बैठक में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाने से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष चर्चा हो सकती है।

इसके साथ ही वर्तमान में संचालित चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन व्यवस्थाओं की भी समीक्षा किए जाने की संभावना है।

EV Policy और नई खेल नीति पर रहेंगे सबकी निगाहें

कैबिनेट बैठक का सबसे चर्चित एजेंडा उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी माना जा रहा है। इस नीति को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।

इसके अलावा नई खेल नीति पर भी मंत्रिमंडल फैसला ले सकता है। प्रस्तावित नीति में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान शामिल बताया जा रहा है।

शिक्षक तबादला प्रणाली में आ सकती है पारदर्शिता

बैठक में शिक्षकों के तबादलों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से तैयार नए प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जा सकता है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो राज्य की तबादला प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

अन्य विभागों के प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, ऊर्जा, लोक निर्माण और पशुपालन विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। साथ ही प्रशासनिक सुधारों और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने संबंधी प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल निर्णय ले सकता है।