देहरादून। चीनी के बढ़ते दामों को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर जिलेभर में चीनी की उपलब्धता, कीमतों और स्टॉक की स्थिति जांचने के लिए संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
देहरादून से ऋषिकेश तक थोक विक्रेताओं की जांच
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल के नेतृत्व में देहरादून, विकासनगर, सहसपुर और ऋषिकेश क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक थोक विक्रेता प्रतिष्ठानों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने चीनी के उपलब्ध स्टॉक और बाजार में बिक्री की स्थिति का जायजा लिया।
ऋषिकेश क्षेत्र में उप जिलाधिकारी श्रीमती कुमकुम जोशी तथा विकासनगर क्षेत्र में उप जिलाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में निरीक्षण एवं छापेमारी की कार्रवाई की गई।
स्टॉक और बिक्री अभिलेखों की गहन जांच
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में मौजूद चीनी के स्टॉक, बिक्री अभिलेख, खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेज और बाजार में प्रचलित कीमतों की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने यह भी सुनिश्चित किया कि व्यापारियों द्वारा नियमों के अनुरूप चीनी की बिक्री की जा रही है और उपभोक्ताओं से अनुचित कीमत नहीं वसूली जा रही है।
अभियान में जीएसटी विभाग की ओर से सहायक आयुक्त दीपक सेमवाल सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गन्ना विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।
जमाखोरी और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी, कालाबाजारी या अनुचित मूल्य वसूली जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जनपद में चीनी की उपलब्धता और कीमतों की लगातार निगरानी की जा रही है। थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को नियमानुसार स्टॉक और बिक्री का विवरण रखने तथा उपभोक्ताओं को उचित दरों पर चीनी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आगे भी जारी रहेगा निरीक्षण अभियान
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। जांच के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन, जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा अनुचित मूल्य वसूली पाई जाती है तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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