जंगल में हो रहा मंगल, वन विभाग को भनक नहीं

दशकों से उत्तराखंड में भूकानुन की मांग की जा रही है, जिसके लिए समय समय पर आंदोलन भी हुए है लोग सड़कों पर उतरे है बुजुर्ग हो या युवा सबने बढ़ चढ़ कर आंदोलन में हिस्सा लिया है, आंदोलनों को देखते हुए सरकार द्वारा आश्वाशन भी दिए गए और भू कानून को लेकर समिति कमिटी का भी गठन किया गया लेकिन दूसरी ओर उत्तराखंड के  11 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा हो गया और वन विभाग को पता तक नहीं चला। विभाग की जब नींद टूटी तो इसमें से महज 11.5 हेक्टेयर वन भूमि कब्जामुक्त करा पाई।

जंगल में नाचा मोर किसी ने क्यों नहीं देखा ।

वर्तमान स्तिथि  की बात करें तो अभी  राज्य के  39 वन प्रभागों में कुल 104.54 वर्ग किलोमीटर जंगल पर अतिक्रमणकारी काबिज हैं। अब  सवाल यह है कि वन विभाग की मुस्तैदी के बीच ये कब्जा कैसे हो गया, कब्जा एक दिन में तो हुआ नही अगर लंबे समय से अतिक्रमण हो रहा था तो वन विभाग कहां सो रहा था और अधिकारी क्या कर रहे थे? उनकी नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या सिर्फ लैंड जिहाद तक ही अतिक्रमण अभियान सीमित रहा उसके बाद सो गए ? पहाड़ों में स्थानीय लोगों के रोजगार को ढहाने तक की पीला पंजा सीमित रहा पीले पंजे को ये अतिक्रमण नहीं दिखाई दिया  इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। आज वन मंत्री तक कब्जाधारियों से मिलीभगत पाए जाने पर वन कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं लेकिन कब्जे क्यों होने दिए इसका किसी के पास जवाब नहीं है।

सवालों के घेरे में वन विभाग 

जंगलों में अवैध कब्जों को लेकर वन विभाग की भूमिका सवालों घेरे में है। जंगलात ने वर्ष- 2017-2018 में अपनी उत्तराखंड वन सांख्यिकी किताब को प्रकाशित किया (उसके बाद से यह किताब नहीं छपी) था, उसमें राज्य में 9506.2249 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जे का उल्लेख है। पर वन विभाग ने सीएम के निर्देश पर पिछले साल वन भूमि पर कब्जे खाली कराने का अभियान शुरू किया था, उसमें अतिक्रमण का आंकड़ा 11814.47 हेक्टेयर बताया गया। अब सवाल यह है कि यह बढ़ोतरी तीन साल में हुई? या पहले के कब्जे का मामला है, जिसकी रिपोर्टिंग करने में लापरवाही की गई है। 971 हेक्टेयर वन खत्म हो गए वर्ष 2023 में

जहां अधिकारी संलिप्त हैं, वहां कार्रवाई की गई है और आगे जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोगों ने जहां कब्जा किया है, वहां से उन्हें हटाया जा रहा है।  

– सुबोध उनियाल, वन मंत्री

वन भूमि पर कब्जे को खाली कराने का अभियान चलाया जा रहा है। अगर कहीं पर लापरवाही हुई है या फिर जानबूझकर जानकारी नहीं दी गई, उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी।

– डॉ पराग मधुकर धकाते, सीसीएफ