उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. प्रधान, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुन लिये गये हैं. ऐसे में अब अध्यक्ष और प्रमुख पदों के लिए चुनाव होना है. जिसकी तैयारी में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया है.
पंचायती राज विभाग की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष के सीटों के आरक्षण की अनंतिम सूची भी जारी कर दी है. ऐसे में 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की अंतिम प्रकाशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेगा. संभावना जताई जा रही है कि 6 अगस्त को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होने के बाद आरक्षण प्रस्ताव चुनाव आयोग को सौंप देगा.
उत्तराखंड के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर चुनाव होने हैं. इसके साथ ही ब्लॉक प्रमुख के 89 सीटों पर चुनाव होने हैं. पंचायती राज विभाग की ओर से ब्लॉक प्रमुख के सीटों का आरक्षण पहले ही तय किया जा चुका है. तय किए गए आरक्षण के अनुसार, 36 सीटों को अनारक्षित, 28 सीटों को सामान्य महिला, 12 सीटों को अनुसूचित जाति महिला, 5 सीटों को ओबीसी महिला, 4 सीटों को अनुसूचित जाति, 3 सीटों को अनुसूचित जनजाति महिला और एक सीट ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है.
उत्तराखंड सरकार 15 अगस्त से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चयन की दिशा में काम कर रही है. यही वजह है कि 1 अगस्त को पंचायत चुनाव के मतों की गणना संपन्न होने के बाद आचार संहिता हटते ही पंचायती राज विभाग में आरक्षण प्रस्ताव जारी कर दिया. पंचायती राज विभाग में एक अगस्त की शाम को जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर आरक्षण तय करते हुए अनंतिम सूची जारी करती है. साथ ही लोगों से आपत्तियां भी मांगी गई हैं. ऐसे भी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का फाइनल आरक्षण प्रस्ताव जारी कर दिया जाएगा.
जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर आरक्षण की अनंतिम सूची
• अल्मोड़ा सीट को महिला
• बागेश्वर सीट को महिला अनुसूचित जाति
• चंपावत सीट को अनारक्षित यानी सामान्य
• चमोली सीट को अनारक्षित यानी सामान्य
• देहरादून सीट को महिला
• नैनीताल सीट को अनारक्षित सीट
• पौड़ी गढ़वाल सीट को महिला
• पिथौरागढ़ सीट को अनुसूचित जाति
• रुद्रप्रयाग सीट को महिला
• टिहरी गढ़वाल सीट को महिला
• उधमसिंह नगर सीट को ओबीसी
• उत्तरकाशी सीट को अनारक्षित
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