उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अफसरों के प्रमोशन किए गए हैं. हालांकि, काफी समय से प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब इसको लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. दरअसल, विभाग में इन अधिकारियों की अपर निदेशक पद पर पदोन्नति हुई है. इस तरह रिक्ति के सापेक्ष प्रमोशन मिलने से शैक्षणिक कार्यों में भी इसका असर दिखाई देगा.
विद्यालयी शिक्षा विभाग के चार वरिष्ठ अधिकारियों को मिला प्रमोशन: बता दें कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के चार वरिष्ठ अधिकारियों को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपर शिक्षा निदेशक पद पर पदोन्नति मिल गई है. विभागीय मंत्री धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन ने पदोन्नति से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही सभी अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं
.राज्य शैक्षिक सेवा के ये अधिकारी कई सालों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे. शासन स्तर पर विचार के बाद विद्यालयी सचिव रविनाथ रमन की ओर से आदेश जारी किया गया है. इसमें गजेंद्र सिंह सोन को अपर शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल बनाया गया है. वहीं, कुलदीप गैरोला को अपर शिक्षा निदेशक, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा का प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा वे अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभाएंगे.
इसी कड़ी में शिव प्रसाद सेमवाल को अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल पद पर पदोन्नत किया गया है. वहीं, आनंद भारद्वाज को अपर शिक्षा निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा के पद की जिम्मेदारी दी गई है. शासन ने सभी पदोन्नत अधिकारियों को तत्काल अपने नए पदों का कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार ग्रहण प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं
.इन वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति को विभाग में कार्यसंस्कृति को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और निर्णय प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद लगाई जा रही है.
“शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की यह पदोन्नति न केवल उनके अनुभव और कार्यकुशलता का सम्मान है, बल्कि इससे विभागीय कार्यों में और ज्यादा गति एवं पारदर्शिता आएगी. राज्य सरकार हमेशा कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील रही है और यह पदोन्नति उसी का परिणाम है.”- धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड
वहीं, इन पदोन्नतियों के बाद विद्यालयी शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित प्रशासनिक नियुक्तियों का संकट भी काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है. अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों से विभागीय कामकाज में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा.
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