करंट का झटका!” आज बढ़ेंगी बिजली दरें, हर महीने का बजट होगा प्रभावित

Uttarakhand news:  उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग आज नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों (Electricity Tariff) की घोषणा करने जा रहा है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू हो जाएंगी।

 18.50% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ?

प्रदेश के तीन प्रमुख ऊर्जा निगम—

  • उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL)
  • उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL)
  • पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PITCUL)

ने मिलकर नियामक आयोग के सामने करीब 18.50% तक बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यदि आयोग इस प्रस्ताव को पूरी तरह या आंशिक रूप से मंजूरी देता है, तो घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा।

  कई शहरों में हुई जनसुनवाई, जनता से ली गई राय

बिजली दरों में संभावित वृद्धि को लेकर आयोग ने राज्यभर में जनसुनवाई आयोजित की थी, जिसमें आम जनता, उद्योगों और संस्थाओं से सुझाव लिए गए। ये सुनवाई यहां आयोजित हुई:

  • कर्णप्रयाग
  • मुनस्यारी
  • रुद्रपुर
  • देहरादून

इन बैठकों में उपभोक्ताओं ने बढ़ती महंगाई के बीच बिजली दरों में भारी वृद्धि पर चिंता जताई थी।

 चुनावी साल में आयोग के सामने बड़ी चुनौती

यह साल चुनावी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में आयोग के सामने संतुलन बनाए रखने की चुनौती है—
एक तरफ ऊर्जा निगमों की वित्तीय जरूरतें हैं, तो दूसरी तरफ आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, यह भी ध्यान रखना जरूरी है।

आयोग के सचिव नीरज सती के अनुसार, सभी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया गया है, जिसकी घोषणा आज की जाएगी।

   1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

नई बिजली दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरे उत्तराखंड में लागू होंगी। इसका मतलब है कि अगले महीने से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।

   क्या हो सकता है असर?

  • घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में बढ़ोतरी
  • छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर अतिरिक्त खर्च
  • उद्योगों की लागत में वृद्धि, जिसका असर बाजार पर पड़ सकता है

उत्तराखंड में बिजली दरों का यह फैसला लाखों उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालने वाला है। अब सबकी नजर आज होने वाली घोषणा पर टिकी है कि आखिर बढ़ोतरी कितनी होती है और सरकार/आयोग जनता को कितनी राहत देता है।

 

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