उत्तराखंड को राज्य बने 26 साल हो चुके हैं। इस दौरान सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए कई योजनाएं चलाई गईं। डिजिटल इंडिया के तहत गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों और सीमांत इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या आज भी लोगों की परेशानी बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ देश 5G तकनीक के दौर में पहुंच चुका है, वहीं उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल फोन से सामान्य कॉल करना भी मुश्किल है।
दूरसंचार विभाग की ओर से लोकसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड में कुल 16,456 गांव दर्ज हैं। इनमें से 16,399 गांवों तक मोबाइल नेटवर्क कवरेज पहुंचने की जानकारी दी गई है। इसके बावजूद 57 गांव ऐसे हैं, जहां किसी भी मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता दर्ज नहीं है। यानी प्रदेश के 57 गांव आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी से पूरी तरह बाहर हैं।
4G के दावों के बीच 151 गांव अब भी वंचित
मोबाइल नेटवर्क के बाद 4G कनेक्टिविटी के आंकड़े भी कई सवाल खड़े करते हैं। उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 16,305 गांवों में 4G कवरेज दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि 151 गांव ऐसे हैं, जहां अभी तक 4G सुविधा नहीं पहुंच पाई है।
वहीं, 5G नेटवर्क की पहुंच फिलहाल 4,729 गांवों तक बताई गई है। इससे साफ है कि प्रदेश में आधुनिक संचार तकनीक का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन सभी गांवों तक इसकी समान पहुंच अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई है।
सीमांत इलाकों के 21 गांवों तक भी नहीं पहुंचा नेटवर्क
उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था का महत्व सामान्य गांवों से कहीं अधिक है। यहां नेटवर्क की उपलब्धता केवल फोन और इंटरनेट तक सीमित नहीं, बल्कि सुरक्षा, आपातकालीन सहायता और स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से भी जुड़ी है।
केंद्रीय संचार मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 705 सीमावर्ती गांवों को टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें से 684 गांवों तक संचार सुविधा पहुंचने की जानकारी दी गई है, जबकि 21 गांव अभी भी इस सुविधा से दूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपात स्थिति में मदद के लिए आखिर किस व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है?
भारतनेट से गांवों को जोड़ने की कोशिश, लेकिन चुनौती बरकरार
ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की भारतनेट परियोजना भी संचालित है। फरवरी 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड की 2,599 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना के तहत सर्विस रेडी बनाया जा चुका है।
हालांकि, ग्राम पंचायत का सर्विस रेडी होना और वहां आम लोगों को नियमित एवं बेहतर इंटरनेट मिलना दो अलग-अलग बातें हैं। असली जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि ग्रामीणों को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए किसी दूसरे गांव या कस्बे का रुख न करना पड़े।
मंत्री ने भी स्वीकार की नेटवर्क की समस्या
प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क की परेशानी को लेकर कैबिनेट मंत्री खजान दास भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि कई क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध नहीं होने की समस्या सामने आ रही है। सरकार की ओर से समस्या स्वीकार किया जाना इस बात का संकेत है कि नेटवर्क विस्तार के लिए अभी और प्रयास करने की जरूरत है।
ऑनलाइन पढ़ाई और सरकारी योजनाओं के बीच नेटवर्क बना बाधा
मोबाइल नेटवर्क की कमी का सबसे अधिक असर ग्रामीण बच्चों, युवाओं और आम लोगों पर पड़ता है। आज शिक्षा से लेकर रोजगार तक कई जरूरी काम ऑनलाइन हो चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को अध्ययन सामग्री और आवेदन के लिए इंटरनेट चाहिए। वहीं, विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और डिजिटल शैक्षणिक संसाधन भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
ऐसे में यदि गांव में नेटवर्क ही उपलब्ध नहीं है तो डिजिटल शिक्षा का लाभ आखिर कैसे मिलेगा?
यह समस्या केवल दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। देहरादून से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित गांव में रहने वाले सूरत सिंह नेगी भी नेटवर्क की परेशानी की ओर ध्यान दिलाते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं है।
डिजिटल इंडिया के दावों की असली परीक्षा गांवों में होगी
सरकारी योजनाओं के आवेदन, आय-जाति प्रमाणपत्र, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसे तमाम काम अब इंटरनेट पर निर्भर हो चुके हैं। सरकार डिजिटल सुविधाओं का विस्तार तो कर रही है, लेकिन इनका लाभ तभी आम आदमी तक पहुंचेगा, जब गांवों में मोबाइल नेटवर्क भरोसेमंद होगा।
राज्य गठन के 26 साल बाद अब सवाल सिर्फ मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाने का नहीं है। सवाल यह है कि कितने गांवों में लोगों को बिना रुकावट कॉल और इंटरनेट की सुविधा मिल रही है? कितने बच्चे गांव में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं? कितने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए नेटवर्क की तलाश में घर से दूर जाना पड़ता है?
57 गांवों का मोबाइल नेटवर्क से बाहर होना, 151 गांवों तक 4G का नहीं पहुंचना और सीमांत क्षेत्रों के 21 गांवों का कनेक्टिविटी से वंचित रहना बताता है कि उत्तराखंड में डिजिटल विकास की मंजिल अभी दूर है।
5G के दौर में उत्तराखंड के गांवों को कम से कम इतनी सुविधा तो मिलनी ही चाहिए कि किसी ग्रामीण को जरूरी फोन करने, ऑनलाइन आवेदन करने या आपातकाल में मदद मांगने के लिए नेटवर्क तलाशते हुए घर से बाहर न निकलना पड़े। डिजिटल इंडिया की असली सफलता तभी होगी, जब पहाड़ के आखिरी गांव तक संचार सुविधा पहुंचेगी।
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