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खून से लिखी गुहार, 153 दिन बाद भी शारीरिक शिक्षकों की भर्ती अधर में

देहरादून में नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे प्रशिक्षित बेरोजगारों का आक्रोश बढ़ा, शासन में लंबित फाइल और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने अपनाया विरोध का अनोखा तरीका

उत्तराखंड में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। शिक्षा निदेशालय में धरना और क्रमिक अनशन कर रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि 153 दिन बीतने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। लंबे इंतजार और शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज बेरोजगारों ने विरोध स्वरूप अपने खून से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पत्र लिखकर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई है।

आंदोलनकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू होने के छह वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए हैं। उनका दावा है कि पिछले वर्ष सार्वजनिक शिक्षा विषय को अनिवार्य घोषित किए जाने के बावजूद विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है।

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने आरोप लगाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में भी पिछले तीन वर्षों से शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। नियुक्ति से जुड़ी पत्रावली लंबे समय से शासन में लंबित है। कई बार विभागीय अधिकारियों और कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद भर्ती को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

आंदोलनकारियों के मुताबिक, पूर्व में मुख्यमंत्री की ओर से निजी सचिव को संबंधित पत्रावली मंगवाकर कैबिनेट में भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद भी नियुक्ति के मामले में कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। इससे लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगारों में निराशा और नाराजगी बढ़ती जा रही है।

भर्ती की मांग को लेकर सरकार पर बढ़ाया दबाव

आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को मजबूत करने और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगले 24 घंटे के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। यह चेतावनी आंदोलनकारियों की बढ़ती हताशा को दर्शाती है।

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों की प्रमुख मांगें

  • प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था मजबूत करने और प्रशिक्षित शिक्षकों के पद सृजित कर नियुक्तियां करने की मांग।
  • उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लंबित फाइल पर निर्णय: शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फाइल संख्या 77006 को जल्द कैबिनेट की मंजूरी दिलाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग।
  • राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में व्यायाम प्रवक्ता के पद सृजित करना: नई शिक्षा नीति के अनुरूप राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा विषय के व्यायाम प्रवक्ता पद सृजित कर नियुक्तियां शुरू करने की मांग।
  • आयु सीमा में छूट: वर्ष 2006 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती में नियमानुसार आयु सीमा में उचित छूट देने की मांग।

लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार से लंबित पत्रावली पर जल्द फैसला लेने और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। अब आंदोलनकारियों की नजर शासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी है।

 

 

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