उत्तराखंड में भू-कानून उल्लंघन के मामले में शासन स्तर से सख्त कार्रवाई की हरी झंडी मिलने के बाद जिला स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है। जिला स्तर से शासन को अभी तक हुई कार्रवाई का ब्योरा उपलब्ध कराया गया है। अभी तक 50 बीघा जमीन सरकार में निहित की जा चुकी है। अन्य मामलों में भी जमीन सरकार में निहित किए जाने की कार्रवाई तेज की गई है।

अकेले छह मामलों में ही करीब 50 बीघा जमीन सरकार में निहित की गई है। बागेश्वर में कालीन, चुटका और मौन पालन के लिए 0.040 हेक्टेयर भूमि पांच अक्तूबर 2006 में खरीदी गई। भू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर धारा 167 के तहत जमीन को सरकारी कब्जे में ले लिया है। रुद्रपुर में 17 अगस्त 2004 में 1.6530 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई। ग्राम फुलसुगी में खरीदी गई जमीन में भी मानकों की अनदेखी होने पर सरकार ने जमीन अपने कब्जे में ले ली है।

ग्राम सिल्टोना पट्टी बारगल तहसील कैंची धाम में 0.555 हेक्टेयर भूमि 26 जून 2006 में खरीदी गई। खेती के लिए ली गई जमीन मौके पर बंजर पाई गई। इस पर इस जमीन पर भी नैनीताल जिला प्रशासन की ओर से कब्जा ले लिया गया है। अल्मोड़ा में दिगोटी में 18 मई 2009 को 0.020 हेक्टेयर भूमि खेती, बागवानी को खरीदी गई। जिला प्रशासन स्तर से जमीन सरकार में निहित किए जाने के आदेश कर दिए गए हैं। कटारमल में छह जुलाई 2015 को हेल्थ रिजॉर्ट के लिए 0.713 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई। आज तक भूमि पर कोई काम नहीं हुआ। शर्तों का उल्लंघन होने पर जमीन सरकार में निहित की गई। अल्मोड़ा में ही कोट्यूडा स्यूनरा में पति पत्नी दोनों ने अलग अलग 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदी। एक परिवार एक भूमि नियम का उल्लंघन होने पर इस मामले में भी जमीन पर सरकारी कब्जा लिया गया।

सख्त भू-कानून लागू होने से पहले की गई कार्रवाई

सरकार बजट सत्र में सख्त भू कानून लाने की तैयारी में है। सख्त भू कानून लाने से पहले ही सरकार मौजूदा भू कानून को सख्ती के साथ लागू करने की तैयारी में है। पिछले छह महीने में सरकार के स्तर से मौजूदा भू कानून को ही सख्ती के साथ लागू कराया जा रहा है

राज्य में 1495 मामलों में जमीन खरीद की मंजूरी देने के मामले सामने आए हैं। इनमें 279 मामलों में उल्लंघन पाया गया है। 243 मामलों में केस दर्ज कर दिए गए हैं। जिला स्तर पर बड़े मामलों के साथ ही एक परिवार के कई लोगों के जमीन खरीदने के मामलों में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ऐसे मामलों को चिन्हित किया जा रहा है। जिलों से पिछले कुछ समय में बाहरी लोगों के जमीन खरीद के मामलों की पड़ताल की जा रही है।