उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सख्त भू-कानून को मंज़ूरी दे दी है। लंबे समय से प्रदेश की जनता इस कानून की मांग कर रही थी, जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए कैबिनेट में स्वीकृति दे दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान करती है और राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा, “हम जनता का भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे और अपनी संस्कृति व पहचान को बचाने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे।”

कैबिनेट में मंज़ूरी मिलने के बाद सरकार इस कानून से संबंधित विधेयक को मौजूदा बजट सत्र में विधानसभा में पेश करेगी। माना जा रहा है कि यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने और अनियंत्रित भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने में मददगार साबित होगा।