हरिद्वार: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में सीएम हेल्पलाइन एवं सीएम जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त समस्याओं की विभागवार समीक्षा की. समीक्षा के दौरान समस्याओं के निस्तारण में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की. जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, चकबंदी अधिकारी रुड़की, अधिशासी अधिकारी शिवालिक नगर, तहसीलदार हरिद्वार तथा रुड़की का माह जून का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए.
हरिद्वार डीएम ने पांच अफसरों का वेतन रोका: 5 अफसरों का वेतन रोकने से अफसरशाही में हड़कंप मच गया. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं लेटलतीफी सहन नहीं होगी. उन्होंने निर्देश दिए कि जनसमस्याओं का समय से निस्तारण करते हुए जनता को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें. जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु अधिकारी स्वयं समस्या पंजीकृत कराने वाले व्यक्तियों से दूरभाष पर वार्ता करें. साथ ही समस्या का प्रभावी निस्तारण करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण हेतु अधिकारियों द्वारा की जा रही कॉल्स की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है. इसलिए समस्याओं का प्रभावी निस्तारण क्या जाए.
वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यलय सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई की. जन सुनवाई में 32 व्यक्तियों द्वारा विद्युत कनेक्शन, अतिक्रमण, जमीन की पैमाइश और जल भराव आदि से सम्बन्धित समस्याएं एवं मांग दर्ज कराई गईं. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रत्येक फरियादी की बात को शालीनता से सुनकर अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया.
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्देश दिया कि जिन समस्याओं का मौके पर समाधान नहीं हो पाया है, उन्हें सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया जा रहा है. संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शिकायतों का त्वरित निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. हरिद्वार डीएम ने सोमवार को जनसुनवाई की.
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