हल्द्वानी: जिला विकास प्राधिकरण और हल्द्वानी नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ संयुक्त बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन की टीम ने काठगोदाम रेलवे स्टेशन के ठीक सामने नगर निगम की दुकानों के ऊपर अवैध निर्माण किए जाने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक अवैध निर्माण पर जेसेबी और हथौड़े चलवाए हैं. जिला प्रशासन ने दुकानदारों के विरोध बीच भारी फोर्स के साथ अवैध दुकानों को तोड़ा है.
काठगोदाम में अतिक्रमण पर चली जेसीबी: भाजपा के मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि प्रशासन गरीबों को परेशान कर रहा है. वहीं नगर निगम की नगर आयुक्त ऋचा सिंह का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण में नगर निगम की कई दुकानों को आगे से तोड़ा गया था. दुकानों में रहने वाले किराएदारों को दुकानों को रिपेयर करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कई दुकानदारों ने अनुमति की आड़ में दो मंजिला भवन तैयार कर दिये थे.
जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि प्राधिकरण की बिना अनुमति के इन दुकानदारों द्वारा अवैध निर्माण किये गये थे. अतिक्रमणकारी दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के बाद दुकान और मकान मरम्मत करने की आड़ में कई दुकानदारों और मकान मालिकों ने अवैध कब्जा किया है. उनको भी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम की दुकानों के बगल में अवैध होटल का स्ट्रक्चर भी प्रशासन ने जेसीबी बुलाकर मौके पर ध्वस्त कर दिया.
गौरतलब है जिला विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने अवैध और बिना अनुमति के बन रहे निर्माणों के खिलाफ अभियान चला रखा है. बीते दिनों नैनीताल रोड पर शारदा मार्केट में बनी अवैध दुकानों पर भी बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों दुकानों को ध्वस्त किया था. जिला प्रशासन की एक बार फिर से कार्रवाई के बाद अवैध निर्माण करने वालों ने हड़कंप मचा हुआ है.
विरोध कर रहे व्यापारियों की एक न चली: मंगलवार को हुई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन जिला प्रशासन के आगे उनकी एक भी नहीं चली. प्रशासन ने बलपूर्वक अतिक्रमण पर कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के आड़ में बहुत से कारोबारियों ने अवैध निर्माण किया है. जिला प्रशासन और जिला विकास प्राधिकरण ऐसे अवैध निर्माण को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं.
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