सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा दिवाली तोहफा, इस तारीख को बढ़ सकता है DA!

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. रिपोर्टों के अनुसार, जुलाई 2025 के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) में वृद्धि संभवतः इस बार दिवाली के आसपास घोषित की जा सकती है. वर्तमान में कर्मचारियों को 55% DA मिलता है. अगर सरकार 3% की वृद्धि करती है, तो यह 58% हो जाएगा.

 

इस फैसले का लाभ देश के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. सरकार हर साल DA में दो बार बढ़ोतरी करती है – जनवरी और जुलाई में. 2025 के लिए पहली वृद्धि पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन जुलाई में होने वाली वृद्धि का एलान अभी तक नहीं हुआ है. कर्मचारी और पेंशनधारक इस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि यह “दिवाली का तोहफा” बन सकती है.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल DA बढ़ने की संभावना अधिक है क्योंकि हाल के महीनों में महंगाई दर कम हुई है. पिछले आंकड़ों के आधार पर, विशेषज्ञों का अनुमान है कि DA में 3% की वृद्धि हो सकती है.

 

DA कैसे तय किया जाता है?

महंगाई भत्ता (DA) का निर्धारण इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर किया जाता है. यह डेटा हर महीने लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है. सरकार 12 महीने के औसत CPI-IW के आधार पर एक सूत्र का इस्तेमाल करती है. 7वें वेतन आयोग के तहत यह सूत्र बनाया गया है:

 

DA (%) = [(12 महीने का औसत CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100

कर्मचारियों की सैलरी पर असर

यदि DA में 3% की वृद्धि होती है, तो एक जूनियर कर्मचारी जिसकी बेसिक सैलरी ₹18,000 है, उसका DA ₹9,900 से बढ़कर ₹10,440 हो जाएगा. इसका मतलब है कि महीने में ₹540 अतिरिक्त आय होगी. सालभर में यह राशि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लगभग ₹6,480 अतिरिक्त होगी.

 

विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स की खरीदी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी और आर्थिक दबाव को कम करेगी. पिछले वर्षों में भी सरकार ने महंगाई भत्ते में समय पर बढ़ोतरी की है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत मिलती रही है.

 

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दिवाली के अवसर पर DA वृद्धि की घोषणा से कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगा और यह एक तरह का “तोहफा” साबित होगा. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, जुलाई 2025 का DA वृद्धि जल्द ही घोषित की जा सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक लाभ मिलेगा.

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