देहरादून : राजधानी देहरादून में स्थित सहस्त्रधारा में नगर निगम की बेहद बेशकीमती जमीन को ठिकाने लगाए जाने की तैयारी जोरों पर है जो को एटीएस कॉलोनी में है। बताया जा रहा है की निगम ने एक व्यक्ति की सिफारिश पर शासन को जमीन एक्सकेंज करने का प्रस्ताव भेजा है। जहां इस व्यक्ति की जमीन डांडा लखौंड वार्ड  जैसे सामान्य इलाके में है वहीं  निगम की करोड़ो की कीमत वाली जमीन पॉश कॉलोनी में है।

शासन से अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो इस जमीन पर संभवतः प्लाटिंग करने की योजना है।

दरअसल एटीएस कॉलोनी में  स्थित 3800 वर्ग किलोमीटर में फैली यह जमीन पहले गोल्डन फॉरेस्ट में दर्ज थी।  जिसे बाद में  ग्राम समाज को सामुदायिक प्रयोग के लिए दिया गया लेकिन वार्ड बनने के बाद यह जमीन नगर निगम को मिल गई।निगम को मिली इस जमीन पर पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। हाल ही में एक व्यक्ति ने अपनी डांडा. लाखोंड वाली जमीन को नगर निगम की बेशकीमती जमीन से एक्सचेंज करने का प्रस्ताव निगम को भेजा और निगम ने शासन को भेजा है।

जबकि नियमानुसार  सामुदायिक प्रोयोग के लिए प्रस्तावित भू उपयोग नहीं बदला जा सकता है। लेकिन कुछ अधिकारी  नियमों की गठरी बनाकर रद्दी में फैंकने का काम कर रहे है और  इस जमीन एक्सचेंज प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं।

जानकारी अनुसार नगर निगम को जो डांडा लखौंड में जमीन मिलने वाली है वह आबादी क्षेत्र में दर्ज है और एटीएस में स्थित निगम की जमीन पर पहले से ही पार्क प्रस्तावित है। बावजूद इसके अगर शासन द्वारा मंजूरी मिल गई तो इस भूमि का उपयोग भी आबादी में  क्षेत्र में बदल जाएगा। जमीनों के इस एक्सचेंज मामले में शासन को जनहित में निर्णय लेने को कहा गया है ।

लेकिन एटीएस की बेशकीमती जमीन को गोनियता से और आनन  फानन में एक्सचेंज किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोग और वर्तमान पार्षद की ओर से कोई विरोध दर्ज ना किया जा सके।

सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त करवाने की चुनौती : नगर निगम के अधिकारियों पर एक तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का दबाव है, दूसरी तरफ मौके पर कार्रवाई करने के दौरान राजनीतिक दबाव झेलना पड़ रहा है।

यह मामला संज्ञान में है।

नगर निगम की ओर से जमीन एक्सचेंज करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। शासन स्तर से जो निर्णय होगा, उसी के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

-सोनिका, प्रशासक नगर निगम, जिलाधिकारी देहरादून