तीन दशक देश की सेवा, अब हक से वंचित!” — 8th Pay Commission से पेंशनर्स को बाहर करने पर भड़का AIDEF

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का Term of Reference (ToR) जारी किया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही विवाद खड़ा हो गया है।

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) ने आरोप लगाया है कि सरकार ने 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सीमा से बाहर कर दिया है।

AIDEF ने वित्त मंत्रालय को भेजे पत्र में कहा —

“यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने दशकों तक देश की सेवा की, उन्हें अब पेंशन संशोधन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह उनके साथ सीधा अन्याय है।”

AIDEF का तर्क — “8th CPC का ToR, 7वें आयोग से एकदम अलग”

AIDEF ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ बिंदु (ToR) में हितधारकों की अपेक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।
फेडरेशन का कहना है —

“सरकार को चाहिए कि 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें आयोग में भी पेंशन संशोधन को शामिल करे, ताकि 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सके।”

ToR में पेंशनर्स का जिक्र नहीं, यही विवाद की जड़!

सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के लिए Term of Reference अधिसूचित किया था।
हालांकि अधिसूचना में pensioners या family pensioners का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
ToR केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा की बात करता है।