देहरादून : पिछले काफी लंबे समय से देहरादून में सड़कों को खोद खोद कर भूमिगत निर्माण कार्य चल रहा है जो दिन के समय भी चलता रहता है। जिसके कारण यातायात की समस्या देखने को मिलती है, जिसकी शिकायत लगातार आती रहती है, लेकिन अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अब सड़कों पर होने वाले भूमिगत निर्माण कार्यों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने साफ कहा है कि शहर को अस्त-व्यस्त नहीं रहने दिया जाएगा। बिजली, पेयजल, सीवरेज और गैस पाइपलाइन जैसी पब्लिक यूटिलिटी सेवाओं के लिए रात में सड़क खोदने की अनुमति तो दी जाएगी, लेकिन मानकों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई तय है।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यूपीसीएल, गेल, यूयूएसडीए और एडीबी जैसे विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। डीएम ने निर्देश दिए कि सभी एजेंसियों को 10 नवंबर के बाद ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़क खोदने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सुबह तक सड़क पूरी तरह समतल और चलने लायक हो जाए।
डीएम बंसल ने कहा कि अगर किसी एजेंसी ने तय सीमा से ज्यादा खुदाई की, सड़क अधूरी छोड़ी या बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी की, तो प्रशासन जब्ती और मुकदमे से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण की देरी से जनता को परेशानी हुई, तो संबंधित विभाग जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिला प्रशासन की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) रात में इन कार्यों पर लगातार निगरानी रखेगी। अगर निरीक्षण के दौरान कोई खामी या मानक उल्लंघन पाया गया, तो सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एनओसी और चार्ज क्लियर होने के बाद ही अनुमति
डीएम ने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी संस्था को तब तक रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक सभी जरूरी एनओसी और कटिंग चार्ज क्लियर न हों। साथ ही, अब स्मार्ट सिटी क्षेत्र में कार्य से पहले स्मार्ट सिटी लिमिटेड से एनओसी लेना जरूरी होगा ताकि कैमरों या अन्य उपकरणों को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को यूपीसीएल, गेल, एडीबी और यूयूएसडीए के कार्यों का साइट निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
समय सीमा का रखें विशेष ध्यान
डीएम ने सभी एजेंसियों से कहा कि निर्माण कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर संस्था को अपने डंपिंग जोन की जानकारी, कार्य की समय सीमा और जिम्मेदार अधिकारी का नाम स्पष्ट करना होगा। पुराने कार्य पूरे किए बिना नए कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात को सड़क खोदने की छूट अब सख्त निगरानी के साथ मिलेगी। प्रशासन चाहता है कि शहर विकास भी करे और व्यवस्था भी बनी रहे।
















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