हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता पर सूचना आयोग ने
आश्रमों धर्मशालाओ के नाम पर निर्माण स्वीकृति लेकर कामर्शियल निर्माण करने के प्रकरणों की सूचना न देने पर दस हजार का जुर्माना लगाया है।
लोक प्राधिकारी उपाध्यक्ष द्वारा सूचना अधिकार नियमावली 2013 के नियम 11 के तहत जुर्माना राशि वसूल कर सूचना आयुक्त को सूचित करेंगे ।
आरटीआई कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय 5 फरवरी 2024 को 3 बिंदु पर सूचना मांगी थी
। उन्होंने आवासीय अनुमति लेकर अब होटल, माल, फ्लैट ,विला के रूप में संचालित हो रहे ऐसे निर्माणों के खिलाफ पिछले 5 वर्षों दौरान की गई सीलिंग कार्यवाहियों का विवरण मांगा था। जिसकी जानकारी उन्हें अबतक उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके बाद कार्यवाहियों की सूचनाएं न देने पर आयुक्त दलीप कुंवर 10.000 रुपए जुर्माना हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता पर लगाते हुए उपाध्यक्ष लोक प्राधिकारी द्वारा नियम 11 तहत वसूली के निर्देश दिए हैं।
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