नई दिल्ली: हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी सितंबर 2025 की शुरुआत के साथ आम जनता की जेब पर सीधा असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. इनमें सबसे अहम है जीएसटी सिस्टम में सुधार, जबकि चांदी, रसोई गैस, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं.
जीएसटी में बड़े बदलाव
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ दो (5% और 12%) किए जा सकते हैं. इस कदम से टैक्स प्रणाली सरल होगी और रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो सकती हैं.
चांदी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य
1 सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग लागू हो सकती है. इससे ग्राहक आसानी से चांदी की शुद्धता पहचान सकेंगे. पारदर्शिता बढ़ने से चांदी में निवेश और खरीददारी अधिक भरोसेमंद हो जाएगी.
एलपीजी सिलेंडर के दाम
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है. 1 सितंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम घोषित होंगे. कीमतें बढ़ीं तो रसोई बजट पर असर होगा, जबकि गिरावट से राहत मिलेगी.
एसबीआई कार्ड नियमों में बदलाव
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कार्डधारकों (लाइफस्टाइल होम सेंटर और Select वर्जन) को 1 सितंबर से झटका लग सकता है. डिजिटल गेमिंग और सरकारी पोर्टल पेमेंट्स पर अब रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेंगे. फ्यूल, ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट पर चार्ज बढ़ सकता है. साथ ही, ऑटो-डेबिट फेल होने पर 2% पेनल्टी और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त फीस देनी होगी.
जन धन खाताधारकों के लिए KYC अनिवार्य
आरबीआई ने प्रधानमंत्री जन धन योजना खाताधारकों को 30 सितंबर तक KYC अपडेट कराने का निर्देश दिया है. सार्वजनिक बैंकों द्वारा पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि खातों का रिकॉर्ड अपडेट रह सके.
इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है. विशेषज्ञों ने चेताया है कि आखिरी समय तक इंतजार करने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं.
सितंबर में 15 दिन बैंक बंद
त्योहारों और वीकेंड की वजह से सितंबर 2025 में बैंकों की 15 दिन छुट्टी रहेगी. ऐसे में ग्राहकों को अपने जरूरी बैंकिंग काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है. 1 सितंबर 2025 से जीएसटी, चांदी, एलपीजी, एसबीआई कार्ड और बैंकिंग नियमों में बदलाव सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे. इसलिए इन नए नियमों को समझकर ही वित्तीय फैसले लें.
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