उत्तराखंड में राज्य संपत्ति के भवनों का जल्द ही ऑडिट होने जा रहा है. प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं, जो सरकारी भवनों के लिए आवेदन किए हुए हैं, लेकिन कई बार गलत तरीके से भवनों में डटे रहने वाले लोगों की वजह से इन्हें भवन आवंटित नहीं हो पाते. लिहाजा, ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए ऑडिट कराने की तैयारी है. इस दौरान तीन मंत्री आवास खाली करने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है.
दरअसल, उत्तराखंड में 3 मंत्री आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी हुए हैं. खास बात ये है कि बाकी राज्य संपत्ति के भवनों को लेकर भी ऑडिट करवाने की तैयारी की जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि, राज्य संपत्ति के कई भवनों में नियम विरुद्ध लोगों के रहने की जानकारी मिलती रही हैं. ऐसे में राज्य संपत्ति विभाग सभी भवनों की मौजूदा स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहता है. ताकि, ऐसी भवनों को खाली कराया जा सके और जरूरतमंदों को उन्हें आवंटित किया सके.
राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद हैं. जिन्होंने राज्य संपत्ति को भवनों के आवंटन के लिए आवेदन किया हुआ है, लेकिन बावजूद ने सरकारी भवन आवंटित नहीं हो पा रहे हैं. इसके पीछे की वजह ये भी है कि विभाग के पास सीमित संख्या में ही सरकारी भवनों की उपलब्धता है.
जिसके चलते सभी को भवन आवंटित करना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बात भी सामने आती रही है कि कुछ लोग नियम विरुद्ध भी भवनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं. इसमें ऐसे लोग भी हैं, जो सेवानिवृत होने के बाद भी भवनों में रह रहे हैं. इतनी जानकारी के आधार पर विभाग की तरफ से ऑडिट किया जा रहा है.
इन पूर्व मंत्रियों और परिजनों को खाली करना होगा आवास: उधर, दूसरी तरफ तीन मंत्री आवास खाली करने के लिए भी नोटिस जारी हुआ है. इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा खूब हो रही है. इस बीच तीन मंत्री आवास खाली करने के लिए राज्य संपत्ति ने नोटिस जारी किया है. इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत चंदन रामदास के परिजन और सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी को आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है.
इन तीनों ही मंत्री आवास को खाली कराने के लिए राज्य संपत्ति विभाग की ओर से पहली बार नोटिस भेजा गया है. इसमें कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का अप्रैल 2023 में निधन हो गया था, लेकिन उनका परिवार मंत्री आवास में ही फिलहाल रह रहा है. इसी तरह प्रेमचंद अग्रवाल ने भी मंत्री पद से पूर्व में इस्तीफा दिया था, इसके बाद भी उन्होंने फिलहाल मंत्री आवास खाली नहीं किया है.
वहीं, मंत्री आवास खाली करने के साथ ही बाकी भवनों पर भी राज्य संपत्ति विभाग काम कर रहा है और भवनों की मौजूदा स्थिति को अपडेट करने के लिए सचिव राज्य संपत्ति विभाग रणवीर सिंह चौहान ने विभागीय अधिकारियों को इसका ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं.
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