उत्तराखंड वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर बदलाव हुआ है. अब वन विकास निगम में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा को दी गई है. शासन ने इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए प्रमुख वन संरक्षक गिरजा शंकर पांडे को प्रबंध निदेशक का चार्ज प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा को देने के निर्देश दिए हैं.
उत्तराखंड वन विकास निगम में प्रबंध निदेशक के महत्वपूर्ण पद पर बदलाव हुआ है. अब तक यह पद प्रमुख वन संरक्षक गिरजा शंकर पांडे संभाल रहे थे लेकिन अब उनकी जगह यह जिम्मेदारी प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा को दी गई है. हालांकि समीर सिन्हा को यह जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में दी गई है.
वन विकास निगम में प्रमुख वन संरक्षक गिरजा शंकर पांडे प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी काफी समय से देख रहे थे, लेकिन 31 जुलाई को उनके सेवानिवृत होने के चलते इस जिम्मेदारी पर किसी नए अफसर को नियुक्त किया जाना था. ऐसे में काफी दिनों से सेवानिवृत्ति से पहले ही इस जिम्मेदारी के लिए विभिन्न चेहरों पर चर्चा की जा रही थी. हालांकि, अब यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल अतिरिक्त चार्ज के रूप में प्रमुख वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा को ही ये जिम्मेदारी दी जाए.
खास बात यह है कि उत्तराखंड में जल्द ही भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदले जाने को लेकर सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक होनी है. ऐसे में पूर्णकालिक रूप में उत्तराखंड वन विकास निगम में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी स्थाई रूप से किसी अधिकारी को दी जाएगी. तब तक के लिए प्रमुख वन संरक्षक हॉफ को ही अतिरिक्त रूप से यह जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया है
उधर दूसरी तरफ प्रदेश में सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक का भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को भी इंतजार है. इस बार माना जा रहा है कि प्रमुख वन संरक्षक हॉफ को अपनी टीम इच्छा अनुसार चुनने का पूरा मौका दिया जाएगा ताकि प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों को लेकर तय किए गए लक्ष्यों को वन विभाग टीम भावना के साथ पूरा कर सके.
इस बार सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक में बड़े स्तर पर बदलाव की भी उम्मीद है. इसमें DFO से लेकर प्रमुख वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी में बदलाव की संभावना है. उत्तराखंड वन विकास निगम में भी कई सीनियर अधिकारियों के नाम पर चर्चा संभव है. फिलहाल प्रतिनियुक्ति से विभाग में वापस आने वाली नीना ग्रेवाल भी खाली चल रही हैंं. इसके अलावा बीपी गुप्ता जिनका पूर्व में भी वन विकास निगम में प्रबंध निदेशक के तौर पर नाम चर्चा में रहा था उनका विकल्प भी शासन के पास मौजूद है. कुछ और नाम भी है जिस पर शासन फैसला ले सकता है.
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