UCC की नियमावली बनाने वाली गठित समिति में से सारे अपर सचिवों को हटाया।

देहरादून : बीती 8 फरवरी को उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था, उत्तराखंड देश की पहली  रियासत बन गई थी। किन अब इसमें नई अपडेट आई है

आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा से पारित करने के बाद सरकार ने इसकी नियमावली बनाने के लिए ड्राफ्ट समिति गठित की थी, जो इसमें बची त्रुटियों में सुधार करेगी  लेकिन अब  समिति में नियुक्त सदस्य के तौर पर शामिल सभी अपर सचिवों को हटा दिया गया है।

जानकारी अनुसार ग्रह विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, समिति में अब कुल पांच सदस्य हैं जिसमें से तीन सदस्य ड्राफ्ट बनाने के समय भी शामिल थे। समिति की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह करेंगे। इनके अलावा समिति में दून विवि की प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ सदस्य के रूप में रहेंगे।

अपर सचिवों की जगह अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा को सदस्य बनाया गया है। जबकि स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा समिति के सदस्य सचिव हैं।

सूत्रों के मुताबिक अपर सचिवों को ड्राफ्ट कमेटी में शामिल किए जाने को लेकर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठता को लेकर एतराज था।

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