देहरादून. : मा. मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा भूमि कब्जा मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में ग्राम अटक फार्म, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर में 15 वर्षों से अतिक्रमित आवासीय भूखंड पर विस्थापित परिवार को विधिवत कब्जा दिलाया गया।
यह मामला टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टिहरी बांध परियोजना) के अंतर्गत पुनर्वासित परिवारों को आवंटित भूखंडों से संबंधित है। शिकायतकर्ता सुमेरचंद एवं अन्य को आवंटित भूखंड संख्या-29 पर अवैध कब्जे की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई।
क्या है पूरा मामला?
ग्राम अटकफार्म, सेलाकुई, विकासनगर स्थित पुनर्वास स्थल पर टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों को आवासीय भूखंड आवंटित किए गए थे। जांच के दौरान पाया गया कि भूखंड संख्या 15, 16, 17, 27, 28 और 29 खसरा संख्या 301, 302 और 303 के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें पुनर्वास के उद्देश्य से खरीदा गया था।
संयुक्त जांच में सामने आया कि स्वर्गीय कुन्दन लाल जोशी के वारिसों द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर गन्ने की खेती की जा रही थी और आवंटित लाभार्थियों को कब्जा नहीं दिया जा रहा था।
जिला प्रशासन की कार्रवाई
जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त जांच टीम गठित की गई, जिसमें—
- सर्वे लेखपाल
- सर्व कानूनगो
- राजस्व उपनिरीक्षक (पुनर्वास)
- राजस्व निरीक्षक (पुनर्वास)
- सहायक अभियंता (पुनर्वास)
शामिल रहे।
स्थलीय निरीक्षण एवं राजस्व अभिलेखों के मिलान के बाद अवैध कब्जा हटवाया गया और शिकायतकर्ता सुमेरचंद सहित अन्य पात्र लाभार्थियों को उनके आवंटित भूखंडों पर विधिसम्मत कब्जा दिलाया गया।
15 वर्षों बाद मिला हक
लगभग 15 वर्षों से भूमि पर कब्जा न मिलने से परेशान निम्न मध्यमवर्गीय विस्थापित पहाड़ी दंपति ने कब्जा मिलने के बाद जिलाधिकारी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि पात्र लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा हेतु प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा भूमि कब्जाने और भू-माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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