उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) का पेपर लीक प्रकरण राज्य की साख और युवाओं के भविष्य पर गहरी चोट कर गया. सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हजारों युवाओं के साथ आगे धोखा न हो, इसके लिए सीएम ने सीबीआई जांच की भी संस्तुति कर दी है. इस प्रकरण ने न सिर्फ सिस्टम की पोल खोली बल्कि आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए. अब जब दोबारा से परीक्षाओं की बारी आई है तो UKSSSC ने सख्त तेवर अपनाते हुए नए नियम और कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि भविष्य में कोई भी उम्मीदवार या माफिया गड़बड़ी न कर सके.
उत्तराखंड में हाल ही में पेपर लीक कांड के बाद से ही सरकार के खिलाफ बेरोजगारों ने धरना दिया था. जिसके बाद सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति दी है. इस मामले में कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, जिसके बाद अब आयोग को, अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे सवाल और आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षा में फिर से कोई विवाद ना हो, इसका ध्यान रखना होगा. इसलिए छात्रों को भी अब एग्जाम वाले दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है. इसके लिए आयोग ने पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कई नए और सख्त कदम उठाए हैं.
हर कैंडिडेट का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा. परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर पहुंचते ही फिंगरप्रिंट और फोटो स्कैन के जरिए वेरीफाई किया जाएगा. प्रवेश से पहले उनकी पूरी तलाशी ली जाएगी. उम्मीदवारों को जूते-चप्पल उतारकर चेकिंग से गुजरना होगा.
परीक्षा केंद्र की सैनिटाइजेशन और सुरक्षा: परीक्षा से एक दिन पहले प्रत्येक परीक्षा केंद्र को पूरी तरह से सैनिटाइज और जांचा जाएगा. अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.
मोबाइल जैमर का इस्तेमाल: प्रश्नपत्र की नकल या लीक को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल नेटवर्क ब्लॉक करने वाले जैमर लगाए जाएंगे. इससे इंटरनेट या कॉल के जरिए कोई भी बाहरी संपर्क करना असंभव होगा.
परीक्षा शुरू होने से लेकर और उसके खत्म होने तक, हर परीक्षा केंद्र पर सख्त सुरक्षा रहेगी. गार्ड्स और पुलिसकर्मी उम्मीदवारों पर नजर रखेंगे. परीक्षा केंद्र पर बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक होगी.
पहले पहुंचना अनिवार्य: उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. देर से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी हालत में एंट्री नहीं मिलेगी.
आयोग के सचिव जीएस मर्तोलिया ने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और आयोग की टीम मिलकर पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से परीक्षा कराने के लिए कमर कस चुकी है. जो भी उम्मीदवार या कोई भी बाहरी तत्व नियम तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Leave a Reply