
इसके साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर भी विचार किए जाने की जानकारी सामने आई है। यदि ये प्रस्ताव मंजूर होते हैं, तो करोड़ों पीएफ खाताधारकों और पेंशनभोगियों को राहत मिल सकती है।
हालांकि, इन प्रस्तावों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और EPFO की ओर से आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है।
क्या है PF का नया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान?
फिलहाल रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम को नियमानुसार एकमुश्त निकाल सकते हैं। लेकिन प्रस्तावित सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के तहत खाताधारकों को अपनी जमा राशि को धीरे-धीरे निकालने का विकल्प मिल सकता है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एकमुश्त रकम खर्च करने के बजाय नियमित अंतराल पर आर्थिक सहायता मिलती रहे।
प्रस्ताव के मुताबिक, इस योजना में कई सुविधाएं मिल सकती हैं:
- हर महीने निकाल सकेंगे पैसा: कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार मासिक किस्त में पीएफ की रकम प्राप्त कर सकेंगे।
- तीन या छह महीने का विकल्प: मासिक भुगतान के अलावा तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर भी निकासी का विकल्प दिए जाने पर विचार है।
- बची रकम पर मिलेगा ब्याज: खाते में जमा शेष राशि पर EPFO की निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज मिलता रहने का प्रस्ताव है।
- जरूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे पूरी रकम: अचानक आर्थिक जरूरत पड़ने पर योजना से बाहर निकलकर बची हुई राशि निकालने का विकल्प भी मिल सकता है।
- परिवार को भी मिलेगा लाभ: किस्तों के दौरान खाताधारक की मृत्यु होने पर शेष राशि और भुगतान से जुड़े अधिकार जीवनसाथी या नॉमिनी को देने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
डिजिटल माध्यम से भी जमा कर सकेंगे अतिरिक्त पैसा
प्रस्तावित व्यवस्था में EPFO के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्य अपने खाते में अतिरिक्त योगदान जमा कर सकेंगे। इसके अलावा थर्ड पार्टी माइक्रो-कंट्रीब्यूशन की सुविधा पर भी विचार किया जा रहा है।
हालांकि, इस अतिरिक्त जमा पर नियोक्ता यानी कंपनी की ओर से कोई योगदान नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए अपनी बचत बढ़ाने का अतिरिक्त विकल्प देना है।
न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने पर मंथन
पीएफ निकासी की नई व्यवस्था के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का मुद्दा भी चर्चा में है।
वर्तमान में पात्र पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव विचाराधीन बताया जा रहा है।
यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो कम पेंशन पाने वाले लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सकती है। हालांकि, पेंशन बढ़ोतरी की अंतिम राशि और लागू होने की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है।
कब हो सकता है फैसला?
इन प्रस्तावों पर EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की आगामी बैठक में चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। बैठक में सहमति बनने और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
प्रस्तावित बदलावों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन के माध्यम से लागू किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।
पीएफ खाताधारकों के लिए क्यों अहम है यह बदलाव?
रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का कोई निश्चित स्रोत नहीं होने से कई कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि हर महीने पीएफ की जमा राशि निकालने की सुविधा शुरू होती है, तो कर्मचारियों को अपनी बचत का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है। वहीं, न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी से बुजुर्ग पेंशनभोगियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल पीएफ खाताधारकों को इन प्रस्तावों पर आधिकारिक फैसले का इंतजार करना होगा।














Leave a Reply