देहरादून:  आचार संहिता हटने के बाद अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्तियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है. लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से देश के साथ ही उत्तराखंड में भी आचार संहिता लागू हो गई थी. आचार संहिता 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ ही समाप्त हो गई.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र रावत ने बताया की प्रदेश में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही 1200 नई भर्तियां निकलने जा रहा है, जो कि अगले 6 महीने में पूरी हो जाएंगी.

1200 नई भर्तियों में से 600 पद फॉरेस्ट गार्ड के हैं. 84 वन दरोगा के पद हैं. हालांकि अभी इस अध्याचन पर विभागीय स्तर से कुछ कमी है, जिसे जल्द ही पूरा करके यह भर्तियां निकाली जाएंगी. 209 कनिष्ठ सहायक के पद जो कि इंटर लेवल तक के हैं, इनकी विज्ञप्ति भी जल्द आने वाली है. 200 स्टेनो के पदों के अलावा अन्य छोटे-छोटे मल्टी डिपार्टमेंट में कुल मिलाकर 1200 नई विज्ञप्तियां अगले 6 महीने में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी कर दी जाएंगी. इनके बारे में अभ्यर्थी समय-समय पर आयोग की वेबसाइट पर भी जानकारी ले सकते हैं.

2000 पदों पर जल्द होनी हैं परीक्षाएं:

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र रावत ने जानकारी दी है कि इस महीने से लेकर अगले अगस्त सितंबर तक आयोग द्वारा तकरीबन 2000 ऐसे पदों पर परीक्षाएं करवाई जानी हैं, जिनके लिए पहले ही फॉर्म भरे जा चुके हैं.

आबकारी विभाग में सिपाही के 100 पद, परिवहन आरक्षी के 118, सिपाही पद और एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में 14 पदों पर 30 जून को होनी है परीक्षा

सहायक अध्यापक आईटी की रिटर्न परीक्षा के लिए 1544 पदों पर 18 अगस्त को होनी है परीक्षा

स्टोर कीपर यानी कि सहायक भंडारण के 24 पदों पर 21 जुलाई को होनी है परीक्षा

राज्य संपति विभाग में ड्राइवर के 33 पदों पर 7 जुलाई को होनी है परीक्षा

वन विभाग के 200 स्कॉलर पदों पर इन दिनों फिजिकल हो रहा है, तो वहीं जल्दी इस पर रिटर्न परीक्षा भी होनी है

गृह विभाग के तहत होमगार्ड प्रशिक्षक यानी जो लोग होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे 24 ट्रेनर के पदों पर जल्द होनी हैं परीक्षाएं

पिछले ढाई सालों में 4 हजार से ज्यादा लोगों की लगी नौकरी

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आयोग में जिस तरह से पुराना विवाद रहा है, उसके बाद से लेकर अब तक नए पदाधिकारी द्वारा आयोग में काफी सारे सुधार किए गए हैं. उन्होंने बताया कि उनकी ज्वाइनिंग से लेकर अब तक यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के 10 जून 2024 तक आयोग द्वारा तकरीबन 4200 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है.