Salary Hike Alert: 8वें वेतन आयोग में ₹72,000 मिनिमम वेतन और 6% इंक्रीमेंट की मांग

8th Pay Commission Update 2026 : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। Bharatiya Pravas Mazdoor Sangh (BPMS) ने 8th Pay Commission को एक अहम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें न्यूनतम वेतन को ₹72,000 प्रति माह करने, सालाना वेतन वृद्धि 6% करने और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया है।

8वें वेतन आयोग का पूरा अपडेट

भारत सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने इसके Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दी।

इस आयोग की अध्यक्षता Justice Ranjana Prakash Desai कर रही हैं और इसे गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।

आयोग ने सुझाव/ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की है।

न्यूनतम सैलरी ₹72,000 करने की मांग

BPMS ने अपने ज्ञापन में कहा है कि मौजूदा आर्थिक हालात और बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर ₹72,000 प्रति माह किया जाना चाहिए।

संघ का मानना है कि:

इससे एंट्री-लेवल कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा
वेतन प्रणाली अधिक पारदर्शी और तर्कसंगत बनेगी
सैलरी को देश की प्रति व्यक्ति आय से जोड़ा जाना चाहिए

आय के आंकड़ों से दिया तर्क

BPMS ने Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) के डेटा का हवाला देते हुए कहा:

2016-17 में प्रति व्यक्ति आय: ₹1,03,219
2024-25 में प्रति व्यक्ति आय: ₹1,92,774
कुल वृद्धि: 86.76%

इस आधार पर संगठन का दावा है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी समान अनुपात में बढ़ोतरी जरूरी है।

सालाना वेतन वृद्धि 6% करने का प्रस्ताव

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है। BPMS ने इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग की है।

संघ का कहना है:

DA (Dearness Allowance) महंगाई को संतुलित करता है
लेकिन असली आय बढ़ाने के लिए बेसिक सैलरी में वृद्धि जरूरी है
प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले सरकारी कर्मचारियों की वृद्धि दर कम है

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव

BPMS ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 4 करने का सुझाव दिया है (जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 था)।

इसके अलावा:

सैलरी कैलकुलेशन में “फैमिली यूनिट” को 3 से बढ़ाकर 5 सदस्य करने का प्रस्ताव
इसमें माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चों को शामिल करने की बात

इससे कर्मचारियों की वास्तविक आर्थिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सकेगा।

क्या सच में ₹72,000 सैलरी तय हो गई?

नहीं।
यह सिर्फ BPMS द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव है। अंतिम फैसला 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट में करेगा, जिसे बाद में केंद्र सरकार लागू करेगी।

8th Pay Commission से क्या उम्मीद?

बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल संभव
DA और HRA में बदलाव
पेंशन स्ट्रक्चर में सुधार
फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की संभावना

8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। हालांकि ₹72,000 न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव अभी सिर्फ सुझाव है, लेकिन इससे साफ है कि आने वाले समय में सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।

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