सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियों और आयोजन स्थल पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे।
UPNL कर्मचारियों को मिल सकता है समान कार्य का समान वेतन
कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा UPNL (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम) कर्मचारियों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ देने का प्रस्ताव माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, इस विषय पर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। रिपोर्ट में 1 मार्च 2026 से समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने की सिफारिश की गई है।
प्रस्ताव के अनुसार, 15 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त UPNL कर्मचारी इस योजना के दायरे में आएंगे। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो राज्य के लगभग 22 हजार UPNL कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
MBBS छात्रों के लिए 3 वर्ष की अनिवार्य सरकारी सेवा का प्रस्ताव
स्वास्थ्य विभाग भी कैबिनेट के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखने जा रहा है।
प्रस्ताव के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों से MBBS करने वाले छात्रों को पर्वतीय और सरकारी अस्पतालों में कम से कम तीन वर्ष तक अनिवार्य सेवा देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
सरकार का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई डॉक्टर बॉन्ड अवधि पूरी किए बिना ही पीजी में प्रवेश ले लेते हैं, जिससे विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है। नई व्यवस्था लागू होने से इस समस्या को काफी हद तक दूर करने में मदद मिल सकती है।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी हो सकती है चर्चा
मंत्रिमंडल की बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी उठ सकता है। हालांकि इस विषय पर अंतिम निर्णय होगा या नहीं, इसका स्पष्ट पता बैठक समाप्त होने के बाद ही चल सकेगा।
इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रशासनिक, वित्तीय और नीतिगत प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है।
विधानसभा मानसून सत्र पर भी रहेगा फोकस
बैठक में आगामी उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र की तिथियों, स्थान और एजेंडे पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। सरकार सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दे सकती है।
आज होने वाली उत्तराखंड कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के कारण चर्चा में है। विशेष रूप से UPNL कर्मचारियों के समान वेतन, MBBS छात्रों की अनिवार्य सेवा, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर लिए जाने वाले निर्णय लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अब सभी की नजर कैबिनेट बैठक के अंतिम फैसलों पर टिकी हुई है।
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