अवैध प्लॉटिंग माफियाओं पर MDDA का प्रहार, VC बंशीधर तिवारी के आदेश पर चली बड़ी कार्रवाई

Dehradun News: राजधानी देहरादून में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) का अभियान लगातार तेज हो रहा है। मंगलवार को एमडीडीए की टीम ने सहसपुर, सेलाकुई और मसूरी रोड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग स्थलों को ध्वस्त किया। इस दौरान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सहसपुर में 5 बीघा भूमि पर विकसित हो रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

एमडीडीए की टीम ने ग्राम शेरपुर, सहसपुर में नए हाईवे के समीप लगभग पांच बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि संबंधित पक्ष द्वारा प्राधिकरण से कोई वैधानिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। नियमों के उल्लंघन पर टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।

सेलाकुई में अवैध निर्माण पर भी गिरी गाज

कार्रवाई के दौरान शेरपुर स्थित सेटेनियल स्कूल के पीछे, सेलाकुई क्षेत्र में किए जा रहे एक अवैध निर्माण को भी गिराया गया। एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य बिना स्वीकृत नक्शे और आवश्यक अनुमति के किया जा रहा था, जिसके चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

मसूरी रोड के कोलूखेत क्षेत्र में भी कार्रवाई

एमडीडीए की टीम ने मसूरी रोड स्थित कोलूखेत क्षेत्र में भी बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्य को चिन्हित किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया और अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया।

VC बंशीधर तिवारी की दो टूक चेतावनी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष (VC) बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति किए जाने वाले निर्माण कार्यों और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शहर के सुनियोजित विकास के लिए जारी रहेगा अभियान

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से देहरादून, सहसपुर, सेलाकुई और मसूरी रोड क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए लगातार अभियान चला रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि शहर के सुनियोजित विकास, भू-उपयोग नियमों के पालन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है।

 

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