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कैंट में धामी का बड़ा दांव! 23 विकास कार्यों की सौगात, 8 नई घोषणाओं से मची हलचल

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़, देहरादून में आयोजित जनसभा के दौरान कैंट विधानसभा क्षेत्र को विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 48.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शास्त्रीनगर नाले का पुनर्निर्माण, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना और कांवली रोड का दोबारा चौड़ीकरण शामिल है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की घोषणा की गई।

यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। वहीं, गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री ने विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को भी आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात कही। इस योजना पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की घोषणा भी की गई।

देहरादून को आधुनिक शहर बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। राज्य सरकार शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है।

केंद्र की परियोजनाओं से उत्तराखंड को मिल रही नई रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इनसे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूती मिल रही है। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंदों के लिए सरकार की योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणि-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

स्टार्टअप और रोजगार के क्षेत्र में बढ़े अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो चुकी है। पर्यटन क्षेत्र में होटल और होमस्टे की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून को राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए प्रदेश के समग्र विकास में सहयोग की अपील की।

इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

 

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