उत्तराखंड में सीनियर सिटीजन के लिए हाल ही में कुछ नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा हुई है, जिनमें से कुछ 2025 में लागू हो रही हैं।
सीनियर सिटीजन के लिए समर्पित आवास नीति:
उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो सीनियर सिटीजन के लिए एक विशेष आवास नीति लागू करेगा। इस नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, और इसे अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे गए हैं। हालांकि, इसकी सटीक लागू होने की तारीख की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसे 2025 में लागू किए जाने की संभावना है। यह नीति बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।
सीनियर सिटीजन योजना 2025:
केंद्र सरकार की एक नई योजना के तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को हर महीने ₹3000 (वार्षिक ₹36,000, टैक्स-मुक्त) की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना उत्तराखंड सहित पूरे भारत में लागू है और 2025 में शुरू हो चुकी है। कुछ स्रोतों के अनुसार, यह योजना 1 अगस्त 2025 हो चुकी है।
आवेदन: सरकारी पोर्टल या नजदीकी सरकारी कार्यालय में। जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयु प्रमाण, बैंक डिटेल्स, निवास प्रमाण।
वृद्धावस्था पेंशन योजना:
उत्तराखंड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) पहले से लागू है, और इसमें कोई नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, कुछ स्रोतों के अनुसार, सीनियर सिटीजन की मासिक पेंशन राशि में 20% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जो 2025 में लागू हो सकती है। इसकी सटीक तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह मौजूदा लाभार्थियों के लिए लागू होगी।
पेंशन राशि: 60-79 वर्ष के लिए ₹200-₹500, और 80 वर्ष से अधिक के लिए उच्च राशि
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