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जमीन कब्जे से बिजली बिल तक… देहरादून में 110 से ज्यादा शिकायतें, अधिकारियों को अल्टीमेटम

देहरादून। देहरादून में आयोजित जन समाधान दिवस में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भूमि विवाद, अवैध कब्जे, बिजली बिलों में सोलर ऊर्जा यूनिटों के समायोजन और ग्राम पंचायतों से जुड़ी समस्याएं उठाईं। इस दौरान 110 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। अपर जिलाधिकारी स्मृता परमार और संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित जन समाधान दिवस में अधिकारियों ने विभिन्न शिकायतों का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। भूमि विवाद से जुड़े मामलों में उप जिलाधिकारियों को अभिलेखों की जांच और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

ग्राम पंचायत के बाजार में अवैध वसूली की शिकायत

ग्राम पंचायत रामपुरकलां के ग्रामीणों ने पीठ/हाट बाजार की नीलामी अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक शुक्रवार को बाजार में कथित अवैध वसूली किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बाजार की जल्द नीलामी कराने और नई नीलामी होने तक वसूली पर रोक लगाने की मांग की।

मामले में खंड विकास अधिकारी सहसपुर को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

सोलर बिजली यूनिटों के समायोजन का मामला उठा

संजय कॉलोनी, मोहिनी रोड निवासी मदनमोहन नेगी ने अपने घर पर लगे 3 किलोवाट के सोलर पैनल से उत्पादित और विद्युत ग्रिड में भेजी गई बिजली की यूनिटों का बिल में समायोजन नहीं होने की शिकायत की।

शिकायतकर्ता के अनुसार, कुल 7165 यूनिट में से अधिकांश यूनिटों का समायोजन अभी बाकी है। उन्होंने बकाया यूनिटों को बिजली बिल में समायोजित कराने की मांग की। इस पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

वहीं, ग्राम शेरपुर निवासी खीमा देवी ने अपनी निजी भूमि पर बिना सहमति विद्युत विभाग द्वारा तीन बिजली के पोल लगाए जाने का मामला उठाया। उन्होंने पूर्व में की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की जांच की मांग की। विभाग को अभिलेखों और तथ्यों के आधार पर जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

जमीन पर कब्जे और कथित फर्जी रजिस्ट्री की शिकायतें

परवल और होपटाउन क्षेत्र के अमित कुमार सेठी ने अपने नाम दर्ज आवासीय भूखंड पर दूसरे पक्ष द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत की। उन्होंने भूमि अभिलेखों और पूर्व में की गई पुलिस शिकायत का हवाला देते हुए भूखंड पर कब्जा दिलाने की मांग की।

रामपुरकलां निवासी संतोष पंडित ने भूमि खरीदने के बावजूद कब्जा नहीं मिलने और विक्रेता द्वारा कथित रूप से फर्जी भूमि बेचने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने भूमि अभिलेखों की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की।

इसके अलावा ग्राम पंचायत रामपुरकलां के शम्भू चोपड़ा ने गांव की प्राचीन खेड़ा और मंदिर की भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला उठाया। उन्होंने भूमि की पैमाइश कर सार्वजनिक एवं धार्मिक महत्व की संपत्ति को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की।

इन मामलों में उप जिलाधिकारी विकासनगर को जांच, भूमि अभिलेखों के परीक्षण और नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

संदेश थापा की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच की मांग

मालदेवता स्थित पीपीसीएल में 9 सितंबर 2026 को हुई घटना में स्व. संदेश थापा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में उनके पिता हरक बहादुर निवासी ग्राम चिसोपानी, मोहम्मदपुर बड़कली, ग्रामसभा दुधली, विकासखंड डोईवाला ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की मांग की।

प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट ने पुलिस क्षेत्राधिकारी रायपुर को आवश्यक कार्रवाई करने, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

शिकायतों के निस्तारण में देरी न करने के निर्देश

अपर जिलाधिकारी स्मृता परमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को औपचारिकता न समझें, बल्कि प्रत्येक मामले में तथ्यों की जांच कर शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत उपलब्ध कराएं। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं करने और संयुक्त जांच वाले मामलों में विभागीय समन्वय से कार्रवाई करने को कहा।

संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कर कार्रवाई की आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

जन समाधान दिवस में अपर नगर मजिस्ट्रेट रविन्द्र जुवांठा, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार सहित एमडीडीए, विद्युत, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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