लोकसभा में आज उत्तराखंड के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के पाँच जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि सरकारी राजस्व को भी हानि पहुंच रही है।

सांसद के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी से बातचीत में संत ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार खनन से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है, जो तय लक्ष्य से अधिक है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अवैध खनन रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स बेहतर तरीके से काम कर रही है।

खनन सचिव ने स्पष्ट किया कि खनन से जुड़े वाहनों को केवल रात में संचालन की अनुमति है, क्योंकि दिन के समय नौ-एंट्री और पर्यटक यात्री वाहनों का दबाव बना रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार अवैध खनन पर पूरी तरह नजर रख रही है और इस पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।