देहरादून: उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष तेजी से गंभीर होता जा रहा है। साल 2026 के शुरुआती तीन महीनों में ही जंगली जानवरों के हमलों ने चिंता बढ़ा दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच कुल 117 हमले दर्ज किए गए, जिनमें 20 लोगों की जान चली गई और 97 लोग घायल हुए हैं।
इन घटनाओं में सबसे खतरनाक स्थिति बाघों को लेकर सामने आई है। कुल मौतों में से 10 लोगों की जान केवल टाइगर के हमलों में गई है, जो यह संकेत देता है कि बाघों के हमले अत्यधिक घातक साबित हो रहे हैं। खास बात यह है कि जिन मामलों में टाइगर ने हमला किया, उनमें घायल होने के बजाय सीधे मौत की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में डर और असुरक्षा का माहौल गहरा गया है।
राज्य के कई वन प्रभागों में इस खतरे का असर साफ देखा जा रहा है। खासकर रामनगर और नैनीताल क्षेत्र में बाघों की सक्रियता बढ़ने से स्थानीय लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। वहीं गुलदार और हाथियों के हमले भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे पहाड़ी और तराई दोनों इलाकों में जोखिम बढ़ गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार इस बढ़ते संघर्ष के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जंगलों में भोजन की कमी, प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना और बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप वन्यजीवों को आबादी की ओर धकेल रहा है। इसके चलते पहले जो जानवर जंगलों तक सीमित रहते थे, अब वे गांवों और खेतों तक पहुंच रहे हैं।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग द्वारा निगरानी बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाने और जागरूकता अभियान चलाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।
अगर पिछले साल से तुलना करें तो हालात और चिंताजनक नजर आते हैं। वर्ष 2025 में पूरे साल में 68 लोगों की मौत वन्यजीव हमलों में हुई थी, जबकि 2026 में केवल तीन महीनों में ही 20 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। इससे साफ है कि इस साल घटनाओं की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है।
उत्तराखंड जैसे वन संपन्न राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सतर्कता बढ़ाना, जंगलों के आसपास सुरक्षा उपाय मजबूत करना और आधुनिक तकनीकों के जरिए वन्यजीवों की निगरानी करना बेहद जरूरी होगा।
आने वाले समय में यह चुनौती और बड़ी हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि प्रशासन और आम लोग मिलकर ठोस कदम उठाएं, ताकि इंसानों की सुरक्षा के साथ-साथ वन्यजीवों का संतुलन भी बना रहे।
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