दिव्यांग-बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत, देहरादून में लगेंगे 11 मुफ्त सहायक उपकरण शिविर

देहरादून। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए राहत की खबर है। समाज कल्याण विभाग और भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर के सहयोग से देहरादून जिले में निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विशेष चिन्हीकरण शिविर लगाए जाएंगे। 21 से 26 सितंबर 2026 तक जिले के विभिन्न विकासखंडों और निर्धारित स्थलों पर कुल 11 शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों के क्रम में आयोजित होने वाले इन शिविरों में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों का चिन्हीकरण किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों की जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चिन्हित पात्र लाभार्थियों को 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे।

सभी शिविरों का आयोजन सुबह 11 बजे से किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 सितंबर को विकासखंड परिसर सहसपुर और विकासखंड परिसर कालसी में शिविर लगेंगे। 22 सितंबर को नगर पंचायत सेलाकुई, विकासखंड परिसर विकासनगर और पंचायत भवन रामनगर डांडा थानों में चिन्हीकरण शिविर आयोजित होगा।

इसी क्रम में 23 सितंबर को विकासखंड परिसर डोईवाला और पंचायत भवन सभावाला, जबकि 24 सितंबर को विकासखंड परिसर रायपुर और आंगनबाड़ी केंद्र नवादा चौक बद्रीपुर में शिविर लगाया जाएगा। 26 सितंबर को रेसकोर्स वेलफेयर सोसायटी, 120 रेसकोर्स तथा गंगा फार्म, बालावाला में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को शिविरों के सफल संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

दिव्यांगजनों के लिए जरूरी दस्तावेज: शिविर में आने वाले दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति और मासिक आय प्रमाण-पत्र साथ लाना होगा।

बुजुर्गों के लिए जरूरी दस्तावेज: बुजुर्ग लाभार्थियों को आधार कार्ड की छायाप्रति और संबंधित ग्राम प्रधान या पार्षद द्वारा जारी मासिक आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आय प्रमाण-पत्र में मासिक आय ₹15,000 तक होनी चाहिए।

जिला प्रशासन ने पात्र दिव्यांगजनों और बुजुर्गों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुंचकर अपना चिन्हीकरण कराएं, ताकि पात्र लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें।

 

 

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