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उत्तराखंड में कर्मचारियों की मौज! DA बढ़ा, 178 पुलिसकर्मियों की पेंशन पर बड़ा फैसला

देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर्मचारियों और पुलिस कार्मिकों को राहत देते हुए कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। राज्य में महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, जबकि 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में विकास कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी की गई है।

सरकार के फैसले के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत करने की मंजूरी मिली है। इस फैसले से संबंधित कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी।

पुलिस विभाग के 178 कार्मिकों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। इन्हें एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय के दायरे में पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) और इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के कार्मिक शामिल हैं।

पार्किंग और सड़क-पुल निर्माण के लिए करोड़ों रुपये मंजूर

प्रदेश में यातायात और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने बजट जारी किया है। चंपावत जिले के लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये और अल्मोड़ा जिले के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इसके साथ ही पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए श्रेणी में उच्चीकृत करने के लिए धनराशि मंजूर की गई है। टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर में ग्रामीण एवं संपर्क मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है।

देहरादून और हरिद्वार में लगेंगे घरेलू वाटर मीटर

पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से देहरादून और हरिद्वार के अधिक खपत वाले वार्डों में घरेलू वाटर मीटर लगाने के लिए कुल 814.36 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें देहरादून के लिए 349.59 लाख रुपये और हरिद्वार के लिए 464.77 लाख रुपये की धनराशि शामिल है।

वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

सामुदायिक भवन का नामकरण और IAS अधिकारी के निलंबन पर भी फैसला

सरकार ने नरेंद्रनगर स्थित सामुदायिक भवन का नाम बदलकर ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ रखने को मंजूरी दी है। इसके अलावा भूमि क्रय में अनियमितता से जुड़े मामले में हरिद्वार के तत्कालीन नगर आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, पुलिस कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ और विभिन्न जिलों में विकास कार्यों के लिए बजट की मंजूरी को राज्य सरकार के अहम फैसलों के रूप में देखा जा रहा है।

 

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