मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार ने मनरेगा योजना के तहत अनियमितताओं के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) रविंद्र सैनी और प्रमोद सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई उनकी तत्कालीन ग्राम पंचायतों ग्राम गढ़ और आन्नेकी, विकासखंड बहादराबाद में की गई जांच के बाद हुई है. जिसमें वे दोषी पाए गए हैं. निलंबन अवधि के दौरान, ये दोनों ग्राम विकास अधिकारी अन्य विकासखंडों से संबद्ध रहेंगे. यह कदम मनरेगा योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी विनय प्रताप की स्थायी रूप से आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने की कार्रवाई की है. यह कार्रवाई उनकी तत्कालीन ग्राम पंचायत-इब्राहीमपुर मसाही विकासखंड, भगवानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण से संबंधित जांच के बाद की गई है, जिसमें वह दोषी पाए गए हैं. यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है
इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पाई जाती है, तो अन्य ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और सभी अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
वहीं एक अन्य भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड पेयजल निगम हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता को निलंबित कर दिया गया है. शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है
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