देहरादून: उत्तराखंड में शासन स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए कई अहम पदों पर नई तैनाती की है। 11 नवंबर 2026 को जारी स्थानांतरण आदेश के तहत मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, संयुक्त मजिस्ट्रेट और नगर निगमों के नगर आयुक्तों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।
इस फेरबदल में सबसे प्रमुख बदलाव नगर निगमों में देखने को मिला है। हल्द्वानी नगर निगम के नगर आयुक्त परितोष वर्मा को नगर निगम काशीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, ऊधमसिंह नगर में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी आशिमा गोयल को नगर आयुक्त हल्द्वानी बनाया गया है। काशीपुर के नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट को अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है।
IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां
शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार आईएएस अधिकारी अभिनव शाह को मुख्य विकास अधिकारी देहरादून के पद से हटाकर अपर सचिव पर्यटन एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद बनाया गया है। वहीं, दीपक सैनी को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ से हटाकर मुख्य विकास अधिकारी देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है।
अपर निदेशक शहरी विकास निदेशालय के पद पर तैनात प्रवीण कुमार को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ बनाया गया है। प्रतीक्षारत चल रहीं अनामिका को मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसी क्रम में आशिमा गोयल को संयुक्त मजिस्ट्रेट ऊधमसिंह नगर से नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी बनाया गया है। संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की के पद पर तैनात दीपक रामचंद्र सेठ को मुख्य विकास अधिकारी चमोली और संयुक्त मजिस्ट्रेट देहरादून राहुल आनंद को मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी बनाया गया है।
इसके अलावा गौरी प्रभात को संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी से संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की तथा दीक्षिता जोशी को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत से संयुक्त मजिस्ट्रेट काशीपुर भेजा गया है।
PCS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव
पीसीएस अधिकारियों की तैनाती में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल नैनीताल के पद पर तैनात जीवन सिंह नगन्याल को आयुक्त गन्ना एवं चीनी काशीपुर तथा प्रधान प्रबंधक शुगर मिल किच्छा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, विलक्षण सिंह मर्तोलिया को आयुक्त गन्ना एवं चीनी काशीपुर से हटाकर अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल नैनीताल बनाया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी चमोली अभिषेक त्रिपाठी को निदेशक पंचायती राज निदेशालय देहरादून भेजा गया है। मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा रामजी शरण शर्मा को अपर निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसी (ITDA) देहरादून बनाया गया है। वहीं, मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी जय भारत सिंह को अपर निदेशक शहरी विकास निदेशालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग श्याम सिंह राणा को अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून बनाया गया है। अपर जिलाधिकारी बागेश्वर नारायण सिंह नबियाल को अपर जिलाधिकारी चमोली की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अपर जिलाधिकारी चमोली विवेक प्रकाश को अपर आयुक्त गन्ना एवं चीनी काशीपुर तथा प्रधान प्रबंधक चीनी मिल किच्छा बनाया गया है।
ऊधमसिंह नगर में भी प्रशासनिक स्तर पर बदलाव हुआ है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन/नजूल) पंकज कुमार उपाध्याय को अपर मेलाधिकारी कुंभ मेला हरिद्वार भेजा गया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) ऊधमसिंह नगर कौस्तुभ मिश्रा को उप निदेशक मंडी परिषद रुद्रपुर बनाया गया है।
अपर जिलाधिकारी देहरादून एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (CALA) स्मिता परमार को नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की की जिम्मेदारी दी गई है। काशीपुर के नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट को अपर जिलाधिकारी बागेश्वर बनाया गया है।
उप निदेशक मंडी परिषद रुद्रपुर एवं उप सचिव मुख्यमंत्री निर्मला बिष्ट को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन/नजूल) ऊधमसिंह नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार जितेंद्र कुमार को अपर जिलाधिकारी देहरादून एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (CALA) बनाया गया है।
डिप्टी कलेक्टर पौड़ी नूपुर वर्मा को नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर नियुक्त किया गया है। डिप्टी कलेक्टर टिहरी गढ़वाल कमलेश मेहता को अपर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग तथा डिप्टी कलेक्टर देहरादून विनोद कुमार को अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) ऊधमसिंह नगर बनाया गया है।
इसके अलावा नगर आयुक्त हल्द्वानी परितोष वर्मा को नगर आयुक्त काशीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। नगर आयुक्त रुद्रपुर गोपाल राम बिनवाल को उप मेलाधिकारी कुंभ मेला हरिद्वार बनाया गया है।
शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों और नगर निगमों में प्रशासनिक जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिलेगा।
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