देहरादून प्रशासन सख्त: 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ्तरों में तुरंत बने शिकायत समिति

देहरादून: महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए।

सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों को सुरक्षित और गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराना प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसील, विकासखंड, ग्राम पंचायत और निकाय स्तर के उन सभी कार्यालयों में, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां तत्काल आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया जाए।

उन्होंने कहा कि कार्यालयों में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से बचाव, निषेध और निवारण से संबंधित जागरूकता के लिए बिलबोर्ड लगाए जाएं और महिला हेल्पलाइन 181 व आपातकालीन सेवा 112 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

बैठक में महिला कर्मचारियों की सुविधाओं को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सीडीओ ने सभी विभागों को कार्यालयों के शौचालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनेरेटर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम-2017 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर अमृत कक्ष (फीडिंग रूम), स्वच्छ शौचालय और योग कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

इसके अलावा 50 या उससे अधिक महिला कर्मचारियों वाले प्रत्येक सार्वजनिक भवन में क्रेच सेंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि कामकाजी महिलाओं को बेहतर सहयोग मिल सके।

परिवहन, शिक्षा और पर्यटन विभाग को विशेष निर्देश देते हुए कहा गया कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पार्कों जैसे स्थानों पर महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, इंसीनेरेटर और अमृत कक्ष प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किए जाएं।

सीडीओ ने सभी विभागों को 30 मई तक निर्धारित प्रारूप में अनुपालन आख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर रिपोर्ट न देने वाले विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और उनके अनुपालन संबंधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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