राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण पर बड़ा अपडेट
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी और सकारात्मक पहल की है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित मामलों के जल्द निस्तारण को लेकर अहम निर्देश जारी किए गए।
🔹 डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों को 7 दिन के भीतर लंबित चिन्हीकरण प्रकरणों और सूचियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
🔹 चिन्हीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय आंदोलनकारी समितियों के सदस्यों को भी प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए गए।
🔹 जिन आंदोलनकारियों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए वरिष्ठ आंदोलनकारियों और समिति सदस्यों के शपथ-पत्र के आधार पर चिन्हीकरण करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
🔹 जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि रिपोर्ट में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने अपने सुझाव और समस्याएं डीएम के सामने रखीं, जिनका मौके पर समाधान किया गया। आंदोलनकारियों ने जिला प्रशासन के सकारात्मक रवैये की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि लंबे समय से लंबित मामलों का अब जल्द समाधान होगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी सहित कई अधिकारी और राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे।
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