प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में 55 साल के शिक्षक भी अब विभागीय सीधी भर्ती से प्रधानाचार्य बन सकेंगे। प्रवक्ताओं के लिए बीएड की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती के लिए उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट में तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 50 प्रतिशत खाली पदों को विभागीय सीधी भर्ती और अन्य पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा। 15 साल की सेवा पूरी कर चुके सहायक अध्यापक एलटी भी प्रधानाचार्य के पद पर भर्ती के लिए पात्र होंगे।
प्रधानाध्यापक जो भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को दो वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर चुके हैं, सहायक अध्यापक एलटी जिनकी प्रवक्ता के पद पर 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, प्रधानाचार्य के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पद पर होने वाली विभागीय सीधी भर्ती को पिछले साल शिक्षकों के विरोध के चलते स्थगित कर दिया गया था। इसके लिए गठित समिति की सिफारिश के बाद संशोधित नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों में प्रधानाचार्यों के 85 प्रतिशत पद खाली हैं। 1385 स्कूलों में से 1190 में प्रधानाचार्य नहीं हैं। जबकि प्रधानाध्यापकों के 923 में से 808 पद खाली हैं।
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